छत्तीसगढ़
IRS अधिकारी तरन्नुम वर्मा को राज्य शासन में विशेष आयुक्त स्टेट जीएसटी नियुक्ति
Shantanu Roy
6 Dec 2025 10:47 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राज्य शासन ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की अधिकारी तरन्नुम वर्मा की राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त रायपुर के पद पर कार्यरत तरन्नुम वर्मा को मई 2025 से तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति स्वीकृत की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए उन्हें स्टेट जीएसटी में विशेष आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति राज्य शासन में आईआरएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्तियों में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। IRS अधिकारी तरन्नुम वर्मा राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आने वाली दूसरी अधिकारी होंगी। इससे पहले IRS अधिकारी शीतल वर्मा पिछले 6–7 वर्षों से वित्त विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। तरन्नुम वर्मा की नियुक्ति के साथ ही राज्य शासन में आयकर और जीएसटी विभाग के बीच समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, तरन्नुम वर्मा की प्रतिनियुक्ति और स्टेट जीएसटी में विशेष आयुक्त बनने की प्रक्रिया लंबी समीक्षा और केंद्रीय तथा राज्य शासन के परामर्श के बाद पूरी की गई।
उनके अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति की गई है। तरन्नुम वर्मा की नियुक्ति राज्य में जीएसटी के कार्यान्वयन, कर संग्रह और कर प्रशासन की गुणवत्ता को और मजबूत करने में मदद करेगी। उनके नेतृत्व में राज्य के विभिन्न विभागों में जीएसटी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने, शिकायत निवारण और करदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नियुक्ति के बाद राज्य में IRS अधिकारियों की संविलियन प्रक्रिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। यह देखा जा रहा है कि राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों का प्रभाव वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों पर कितना महत्वपूर्ण होता है। राज्य शासन ने कहा है कि तरन्नुम वर्मा की नियुक्ति से स्टेट जीएसटी विभाग में कर प्रशासन और नीति कार्यान्वयन की दक्षता बढ़ेगी और करदाताओं को बेहतर सेवा सुनिश्चित होगी। इससे राज्य के राजस्व संग्रह और वित्तीय नियोजन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह, IRS अधिकारी तरन्नुम वर्मा की नियुक्ति राज्य शासन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम और वित्तीय सुधार की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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